७ साउन, काठमाडौं । सन्थाल भारतको पुरानो र ठूलो आदिवासी समुदायमध्ये एक हो । त्यही सन्थाल समुदायकी द्रौपदी मुर्मू पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति बनेकी छन् ।

भारतको आदिवासी जनसंख्यामा भील र गोंडपछि सन्थाल धेरै छन् । सन् २०११ को जनगणना अनुसार भारतको कुल जनसंख्यामा साढे ८ प्रतिशत आदिवासी छन् ।

मिजोरम, नागाल्याण्ड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेशमा त कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी छन् । मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा र छत्तीसगढमा ३० प्रतिशत तथा मध्य प्रदेश, झारखण्ड र ओडिसामा आदिवासीको संख्या २० प्रतिशत भन्दा बढी छ ।

भारतको लोकसभाको कुल सिटमा ४७ सिट सूचीकृत जनजातिका लागि आरक्षित छ । यही कारण द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन्नुलाई भारतीय राजनीतिमा संयोग मात्र मानिएको छैन ।

सूचीकृत जनजातिका लागि आरक्षित सिटको हारजितको यही आंकडामा भाजपाको गेमप्लान लुकेको छ । भाजपाले २०१४ को तुलानामा २०१९ मा जुन सिट बढाएको थियो, त्यसमा आधा सांसद दलित र आदिवासी समुदायसँग जोडिएका थिए ।

भारतमा पहिचानको राजनीतिको ठूलो अर्थ रहन्छ । सेन्ट जेभियर कलेजका अनुसन्धान विभागका प्रमुख केसी टुडु भरतीय स्वतन्त्रता संग्राममा आदिवासी, त्यसमा पनि खासगरी सन्थाल जातिको योगदानको चर्चा गर्दै तिलका माझीलाई सम्झिन्छन् । तिलका माझी पनि सन्थाल आदिवासी भएको भन्दै उनी भन्छन्, ‘सन् १८५७ को लडाईं भन्दा करिब ८० वर्ष पहिले उनले अग्रेजविरुद्ध धनुष वाणको सहारामा विद्रोह गरेका थिए ।’

तर आदिवासी राजनीतिमा थुप्रै उतारचढाव आए । भारत स्वतन्त्र भएपछि आदिवासीहरुले अलग राज्यको माग गरेका थिए । सुरुमा नगाल्याण्ड र झारखण्डको माग उठेको थियो, तर सुनुवाइ भएन । झारखण्ड गठन भएपछि भने यो राजनीति तीब्र भयो, जसको असर क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टीहरुमा पनि देखियो ।

त्यही कारण द्रौपदी मुर्मूलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्दा पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले समेत विरोध गर्न सकिनन् भने शिव सेना पनि उनको नाममा चुप रह्यो । झारखण्डमा कांग्रेस गठबन्धनको सहयात्री मेहन्त सोरेनले पनि यशवंत सिन्हालाई छाडेर द्रौपदी मुर्मूलाई साथ दिनुपर्‍यो भने असममा पनि क्रस भोटिङ भएको छ ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पनि यही कारण आफ्नो भोट बैंक विस्तार गर्न चाहन्छ ।

तथ्यांक हेर्ने हो भने २०१४ को तुलनामा २०१९ मा भाजपाले सूचीकृत जनजातिका लागि आरक्षित सिटमा उपस्थिति बढाएको छ । जबकी परम्परागत रुपमा यो समूहको भोाट कांग्रेसलाई जान्थ्यो ।

टाइम्स अफ इण्डियाको एक रिपोर्टअनुसार २०१९ को लोकसभा चुनावमा आरक्षित ४७ सिटमा भाजपाले ३१ पायो भने कांग्रेसले ४ । बाँकी क्षेत्रीय दलहरुको भागमा पर्‍यो ।

२०१४ मा भाजपाले २७ र कांग्रेसले ५ सिट जितेको थियो ।

सूचीकृत जनजातिका लागि आरक्षित सिटको हारजितको यही आंकडामा भाजपाको गेमप्लान लुकेको छ । भाजपाले २०१४ को तुलानामा २०१९ मा जुन सिट बढाएको थियो, त्यसमा आधा सांसद दलित र आदिवासी समुदायसँग जोडिएका थिए ।

वरिष्ठ पत्रकार निस्तुला हेब्बार भन्छन्, ‘नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि र पार्टीको कमाण्ड सम्हालेपछि भाजपाले उच्च जात र सवर्णहरुका लागि मात्र राजनीति गर्ने ट्याग हटाउन निरन्तर कोशिस भइरहेको छ । पहिले उनीहरुले ओबीसी (शैक्षिक र सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका समूह) को भोटसँग जोडिने प्रयास गरे, त्यसपछि दलितसँग जोडिए । अब आदिवासी भोट बैंकको पालो आएको छ ।’

त्यही रणनीतिको हिस्सा हो द्रौपदी मुर्मूलाई राष्ट्रपति बनाउनु । गुजरात, मध्यप्रदेश र राजस्थानको विधानसभा चुनाव नजिकै आएको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म आदिवासी इलाकामा राम्रो मत पाउँदै आएको छ । जस्तो, गुजरातमा कांग्रेससँग २७ मध्ये १५ सिट छ, गुजरातमा २५ मा १३ र छत्तीसगढमा २९ मध्ये २७ सिट कांग्रेससँग छ ।

अहिले भाजपाले त्यही सिटमा आँखा लगाएको छ । भाजपाका कतिपय नेता भने यसलाई अस्वीकार गर्छन् । उनीहरुमध्ये एक झारखण्डका पूर्वगृहसचिव समेत रहेका जेबी तुबिद भन्छन्, ‘द्रौपदी मुर्मूमार्फत भाजपाले आदिवासी भोट बैंकलाई रिझाउने कोसिस गरिरहेको भन्नुमै संकीर्ण मानिसिकता झल्किन्छ ।’

कमजोर वर्गको मानिसलाई देशको शीर्ष पदमा पुर्‍याउँदा यस्तै आरोप लाग्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘भाजपा आज होइन, सधैं आदिवासीहरुको हितैषी हो । अटल बिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री भएको बेला झारखण्ड अलग राज्य बनेको हो । केन्द्रमा पनि अलग जनजातीय मन्त्रालय भाजपाले नै बनाएको छ । बिरसी मुन्डाको जन्मदिनलाई विश्व आदिवासी गौरव दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय पनि भाजपाले नै गरेको हो ।’

बीबीसी हिन्दीको सहयोगमा

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको

प्रतिक्रिया दिनुहोस्